प्रदेश ७ का अनेरास्वबियु र अखिल क्रान्तिकारीले बुझाए ज्ञापनपत्र

‘प्रदेश सरकारले कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा छुट्टाउनु पर्ने’

बिशाल पाण्डेय/ सुखड ,कैलाली ।

अनेरास्वबियु र अखिल क्रान्तिकारीले प्रदेश नम्वर ७ का सामाजिक विकास मन्त्री दिर्घ सोडारी र अर्थमन्त्री झपट बोहरालाई प्रदेश सरकारले कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छ्न ।

अनेरास्वबियु र अखिल क्रान्तिकारीले आज धनगढीमा आफ्ना १० बुदे माग सहित सामाजिक बिकास मन्त्री सोडारी र अर्थमन्त्री बोहरालाइ ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन ।

ज्ञापनपत्रमा जनताको लामो संघर्ष बलिदान , जनसंघर्ष तथा जन आन्दोलन को बलमा स्थापित संघीय गणतन्त्र को स्थापन पश्चात तिन तहको सरकार गठन भइसकेको र अहिले भर्खरै केन्द्रिय सरकारले बजेट पेस गरेको छ । ७ नं प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना निति तथा कार्यक्रम हरु प्रस्तुत गरिसकेको अवस्थामा प्राकृतिक स्रोत र साधनको हिसाबले सुन्दर सुदुरपस्चिम क्षेत्र अझै पनि गरिबी ,अशिक्षा र भोकमरी बाट ब्याप्त छ । साथै शिक्षा क्षेत्र दलालको हातमा आएको र राज्यको लगानीमा भएका सामुदायिक विद्यालयहरु धरासाही बन्दै गएको भन्दै प्रदेश नम्वर ७ मा बैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली बिकासको बर्तमान पर्देश सरकारको बजेट मार्फत मार्गचित्र प्रस्तुत होस भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

अनेरास्वबियुका प्रदेश सह–संयोजक लोकेन्द्र वहादुर सिंह र अखिल (क्रान्तिकारी) का प्रदेश संयोजक खगेन्द्र हमालले संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाएको अखिल क्रान्तिकारीका प्रदेश संयोजक हमालले हिमाल पोस्टलाइ जानकारी दिए ।

ज्ञापनपत्रमा बुझाइएको मागहरु :

१. सुदुरपश्चिम विश्व विद्यालयलाई समृद्ध पार्दै यस क्षेत्रका प्रमुख सामुदायिक क्याम्पसलाई आंगिक क्याम्पसका रुपमा समायोजन गर्नु पर्ने
२.सुदुरपश्चिम विश्व विद्यालयलाई आंगिक क्याम्पसका रुपमा निर्णय गरिएका १५ वटै क्याम्पसलाइ समायोजना गर्नु पर्ने
३. प्रदेश सरकारले कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने,
४.सेती प्राविधिक शिक्षालयलाई प्राविधिक विश्वविद्यालयका रुपमा स्थापना गर्नुपर्ने,
५. दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा यहि शैक्षिक सत्रबाट पठनपाठन सुचारु गर्ने माग
६. समाजवाद उन्मुख पाठ्यक्रम निर्माण गरिनुपर्ने
७.सामुदायिक र सस्थागत विद्यालयलाई व्यवस्थीत बनाउनुपर्ने
८.सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधका छोराछोरीलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने
९. जनयुद्ध र जन आन्दोलनमा सहिद ,घाइते र बिस्तापित परिवारका छोराछोरी लाई निशुल्क उच्च शिक्षा हासिल गराउनु पर्ने
१०. आर्थिक रुपमा बिपन्न ,दलित ,हलिया,मुक्त कमैया लगाएतका विद्यार्थीहरुलाइ छात्रवृत्तिको ब्यवस्था हुने पर्ने