मुस्लिम महिलालाई राहत

नयाँ दिल्ली 

मुस्लिम समुदायका पति पत्निबीच सानो तिनो घरेलु झगडामा पनि पारपाचुकेसम्मको अवस्थामा अब रोक लाग्ने भएको छ । भारतको संसद् लोकसभाले बिहीबार मुस्लिम महिला ( विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक,२०१७  लाई स्वीकृति दिएपछि भारतमा रहने मुस्लिम महिलाहरूले राहतको सास  फेरेका छन् । सरकारका तर्फबाट कानुन मन्त्री रविशंकर प्रसादले सदनमा पेस गरेको विधेयकमाथि दिनभरि छलफल भएपछि संसदले बहुमतका साथ पारित गरेको हो । विधेयकको समर्थनमा प्रमुख विपक्षी दल काँग्रेसले पनि मत दिएको थियो ।

यद्धपी एक अर्काका निर्णयमा भारतीय जनता पार्टी र काँग्रेसबीच मतान्तर रहने भए पनि विवाहित मुस्लिम महिलाहरूको समर्थनमा विधेयक भएकाले र मुस्लिम महिलाहरूलाई अझै सशक्त बनाउनका लागि यसमाथि राजनीति हुन नपर्ने काँग्रेसले जनाएको थियो । त्यसअघि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मुस्लिम महिलाको अधिकारका लागि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक, २०१७  मा आम सहमति गर्न आग्रह गरेका थिए । यो विधेयक कार्यान्वयनपछि अब भारतमा तीन तलाक कानुनी रूपमा मान्य हुनेछैन ।

मुस्लिम महिलाहरुमा खुसीयाली

सानोतिनो विवादका कारण पनि पतिले गरेको सम्बन्ध विच्छेदका कारण भारतमा रहेका मुस्लिम महिलाहरूले संसद्को निर्णयको स्वागत गरेका छन् । खुलेर यस विधेयकको समर्थनमा आउन नसक्ने मुस्लिम महिलाहरूले पनि विधेयकले एक कुरितीलाई अन्त्य गर्ने वि·ाास लिएका छन् । मुस्लिम समुदायमा निकाह अर्थात् विवाह भएको केही समय होस वा छोराछोरी ठुला भइसकेका महिलाहरू पनि तीन तलाकको सिकार हुने गरेका छन् ।

के हुनेछ नयाँ कानुनमा ?

बिहीबार पारित भएको मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक, २०१७  अन्तरगत कुनै पनि मुस्लिम पतिले आफ्नी पत्नीलाई तीन तलाक दिन्छ भने सो मान्य हुनेछैन । तीन तलाक मौखिक, लिखित वा सन्देशका माध्यमले भए पनि त्यो अवैध हुनेछैन । यदि कसैले तीन तलाक दिन्छ भने उसलाई तीन वर्षको कारागार र जरिवाना समेत हुनेछ । जरिवाना कति हुने भन्ने कुरा अदालतले तय गर्ने उल्लेख छ । यस विधेयक अन्तरगत पीडित महिलाले नाबालक बालबालिकाको संरक्षणका लागि अदालतसामु अनुरोध गर्नसक्नेछन । प्रस्तावित कानुन भारतको स्वशासित जम्मू-कश्मरीर बाहेक पुरै देशमा लागू हुनेछ ।