म्याद गुज्रियो, मस्यौदा बनेन

बुटवल । पाँच नम्बर प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली मस्यौदा निर्माणमा ढिलाई भएको छ । फागुन ६ गते बसेको संसद बैठकले १५ दिनको समयावधी दिएर मस्यौदा निर्माण समिति गठन गरेको थियो । तर म्याद गुज्रिंदासमेत समितिले मस्यौदा तयार गर्न सकेको छैन ।

संघीय संसदले पठाएको नमुना मस्यौदा अध्ययनमै सांसदहरू रनभुल्ल परेका छन् । एमालेका सांसद हरि रिजालको अध्यक्षतामा गठन भएको समितिको दुई वटा बैठक मात्रै बसेको छ । बिहीबार बसेको बैठक मस्यौदा अध्ययन गर्ने भन्दै शनिबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
समितिको पहिलो बैठकले प्रदेशसभाको प्रतिक चिन्ह (लोगो) निर्माणका लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । रुकुमको सिस्ने हिमाल, धान र जौका बाला, बुद्ध जन्मस्थल र लुम्बिनीको शान्तिद्वीप सहित १२ जिल्लाका भाव र लैंगिक समानता सहितको लोगो बनाउन खुला प्रतिस्पर्धा गराएको छ । उत्कृष्टलाई २५ हजार प्रदान गर्ने र त्यो मस्यौदा समितिले पारित गरेर संसदमा पठाउने निर्णय गरिएको छ ।

बिहीबारको बैठकमा पाँच नम्बर प्रदेशमा संसदीय समिति कति बनाउने भन्ने विषयमा बढी छलफल भएको छ । आगामी बैठकबाट समितिको संख्या टुंगो लाग्ने अध्यक्ष रिजालले बताए । ‘आवश्यकताका आधारमा समितिको संख्या बढ्नेछ, मस्यौदा समितिका अध्यक्ष रिजालले भने– ‘समितिको संख्या चारभन्दा बढी नै हुनेछन् ।’

बाम गठबन्धनका नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि पनि संसदीय समिति बढाउने कसरत गरिएको छ । मस्यौदा समितिका सदस्य कांग्रेसका सांसद अष्टभुजा पाठकले समितिको विषयले बैठकमा छलफल लम्बिएको बताए । ‘पन्ध्र दिनको म्याद भए पनि बैठक नै बस्न नसकेकाले मस्यौदामाथि छलफल हुन पाएन’, उनले भने । १९ दिनको अवधीमा करिब सात घण्टा मात्रै समितिको बैठक बसेको छ ।

शनिबार बिहान बस्ने बैठकले मस्यौदाको अन्तिम रूप तयार पार्ने अध्यक्ष रिजालले बताए । फागुन २७ गते बस्ने संसद बैठक अगावै छलफलका लागि मस्यौदा दिइने उनले बताए । संसदको पहिलो बैठकले पारित गरेको अन्तरिम कार्यविधि अनुसार संसद जारी छ ।

फागुन २३ गतेको बैठक कामकाज नभएपछि सूचना टाँसेर स्थगित भएको थियो । सरकारले संसदमा पठाउने गरी मन्त्रीपरिषदबाट दुई वटा विधेयक पारित गरे पनि संसदमा दर्ता गरेको छैन । आर्थिक कार्यविधि ऐन र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन संसदमा पठाउने गरी मन्त्रीपरिषद् बैठकले पारित गरेको थियो ।

प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव डा. मानबहादुर विश्वकर्माले सरकारका तर्फबाट कुनै पनि विधेयक दर्ता नभएको बताए । ‘अहिलेसम्म कुनै पनि विधेयक दर्ता भएका छैनन्, दर्ता भएपछि २७ गतेको बैठकमा जाने नजाने विषय टुंगो लाग्छ’, उनले भने ।

फागुन २७ गतेको बैठकमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विश्वासको मत लिँदैछन् । सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले मुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधान अनुरूप विश्वासको मत लिने बताए । सो बैठकमा विधेयक छलफलका लागि प्रस्तुत हुने सम्भावना निकै कम रहेको छ ।