लुम्बिनी प्रवेश मार्गमा सिमेन्ट उद्योगप्रति आपत्ति - Himal Post Himal Post
  • १३ बैशाख २०८१, बिहीबार
  •      Thu Apr 25 2024
Logo

लुम्बिनी प्रवेश मार्गमा सिमेन्ट उद्योगप्रति आपत्ति



बुटवल । प्रदेश ५ मा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण सम्बन्धि आगामी वर्षका लागि नीति निर्माण र सहकार्यका लागि आजदेखि यहाँ दुईदिने प्रदेशस्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी भएको छ ।

प्रदेश नं ५ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको गोष्ठीमा मन्त्रालयलाई आगामी वर्षका लागि छुट्याइएको बजेट सीमामा रहेर प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण क्षेत्रका मुख्य प्राथमिकता पहिचान गरी योजना तर्जुमा गरिनेछ ।

कार्यक्रमको उद्घाटन गर्र्दै प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले लुम्बिनी र निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने भनिए पनि राज्यका निकायबीच एकआपसमा समन्वयबिना काम हँुदा समस्या देखिएको बताउँदै भन्नुभयो, “विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनी प्रवेश मार्गमा सबैभन्दा बढी प्रदूषण गर्ने सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनको अनुमति दिइनु केन्द्रीय निकायबीच समन्वयको अभाव हो ।”

पोखरेलले बुटवलमा निर्माण हुने मोतीपुर औद्योगिक कोरिडोरमा वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कुन किसिमका उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा अहिले नै उचित नीति र योजना नबनाउने हो भने भविष्यमा यसले लुम्बिनीको पर्यटकीय विकास अगाडि बढाउन समस्या हुने बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले चुरे क्षेत्रको संरक्षण, जलाशय निर्माण, राजमार्ग क्षेत्रमा हरियालीसहित सुन्दरता कायम गर्ने रुख बिरुवा रोप्ने, जनतालाई वन जंगल जोगाउने र वृक्षरोपणको काममा आयआर्जनसँग जोड्ने योजना निर्माण गर्नसके प्रदेशको समृद्धिलाई टेवा पुग्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरीले योजना निर्माणमा मन्त्रालयले सबै पक्ष र तहसँग समन्वय गरेर प्रदेशको विकास र समृद्धि हासिल गर्ने गरी योजना तर्जुमा गरिने बताउनुभयो । बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले लक्ष्योन्मुख योजनामा सहकार्य गर्न सकिए उपलब्धि हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो ।

संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालय योजना, अनुगमन तथा समन्वय महाशाखाका प्रमुख डा प्रेमनारायण कँडेलले चुरेमा नदी प्रणालीमा आधारित जलाधार व्यवस्थापन, कृषि वन प्रणाली र जडीबुटी व्यवस्थापनजस्ता विषयमा योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मन्त्रालयका उपसचिव शरदबाबु पंगेनीले प्रदेशको सम्पूर्ण अवस्थामा र योजना तर्जुमाका आधारकाबारेमा प्रस्तुति दिनुभएको थियो । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव सूर्यकान्त सिलवालले गोष्ठीको उद्देश्य र योजना तर्जुमा प्राथमिकताका बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो ।रासस