लालबाबु पण्डितले लगाए कर्मचारीलाई गम्भीर आरोप

पोखरा : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले अवकाशप्राप्त कर्मचारीबाट राष्ट्रको सूचना चुहिने गरेको बताएका छन्। राष्ट्रको गोप्य सूचना चुहावट रोक्न सरकारले उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीले अवकाश लिएको २ वर्षसम्म कुनै पनि एनजीओ, आईएनजीओमा काम गर्न नपाइने गरी निजामती ऐन ल्याउन लागेको उनले बताए।

नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीको आयोजनामा आइतबार पोखरामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पण्डितले राष्ट्रको सूचनाको गोपनीयताका लागि सरकारले संघीय निजामती ऐन छिट्टै ल्याउने तयारी गरेको सुनाए। उनले राष्ट्रसेवक कर्मचारी माथिल्लो पदबाट अवकाश पाउनुअघि नै एनजीओ, आईएनजीओसँग डिल हुने गरेको र एनजीओ, आईएनजीओमा छिर्नेबित्तिकै सरकारी सूचनाको दुरुपयोग हुने गरेको सुनाए।

राष्ट्रको लगानी रहेको कर्मचारीले अवकाश पाएपछि पनि त्यसको प्रतिफल राष्ट्रले नै पाउनुपर्ने बताउँदै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई अवकाशपछि पनि देशमै काम गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइने उनले सुनाए। विशिष्ट श्रेणीबाट रिटायर्ड भएका राष्ट्रसेवकको बाँचुन्जेल राष्ट्रको सल्लाहकार हुने व्यवस्था मिलाइने उनले बताए। उनले राष्ट्रसेवकलाई उत्साहित भएर काम गर्न आग्रह गर्दै सरकारले उचित सेवा–सुविधाको व्यवस्था गर्ने योजना रहेको पनि सुनाए।

स्थानीय तहमा ९५ प्रतिशत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था भइसकेको पनि उनले जानकारी दिए। प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत सबै ठाउँमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय लागेको पनि मन्त्री पण्डितले बताए। उनले तोकिएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी दिए। अब एउटा मात्रै निर्वाचित टे«ड युनियन बनाउन पनि ऐन ल्याउने पनि उनले बताए।

मन्त्री पण्डितले निजामती ऐन आएपछि स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि अन्य क्षेत्रमा हेरफेर गर्न सकिने पत्रकार सम्मेलनमा सुनाए। नगरपालिका र महानगरपालिकाका कर्मचारी सरुवा नहुने अहिलेको व्यवस्थाले कर्मचारीको काम सन्तोषजनक नभएको उनले बताए। नियुक्ति भएदेखि एउटै कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीको रिफ्रेसका लागि पनि सरुवा हुने व्यवस्था मिलाएर उनीहरूको काममा ऊर्जा थपिने मन्त्रीले विश्वास गरे।

कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले २४ घण्टामा जुनसुकै बेला जहाँ पनि खटाउन सक्ने भएकाले आफूलाई पायक पर्ने ठाउँमा मात्रै कर्मचारी बस्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै सेवामुखी बनाउन कर्मचारीको सरुवा गर्ने सरकाको उद्देश्य रहेको सुनाए। कर्मचारीले अब काठमाडौं, पोखराजस्ता सहरमा मात्र कार्यक्षेत्र होस् भन्ने मानसिकता अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। मनाङ, मुस्ताङ, मुगु, जुम्ला, हुम्लाजस्ता दुर्गम ठाउँका जनताले पनि सरकारको सेवा सुविधा छिटो छरितो पाउने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गरिने उनले बताए। नेपालको जुनसुकै कुनामा जान पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारी जान तयार हुनुपर्ने बताए। सरकारले त्यसैअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने मन्त्री पण्डितले सुनाए।