जातीय छुवाछुत मुक्तिको लागि सरकार र नागरिक अभियानको जिम्मेवारीपुर्ण दायित्व

-शान्ता थापा

नेपालको २५० वर्ष पुरानो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएको मुलुकमा धेरै पटक राजनीतिक परिवर्तनहरू भए साथमा सत्ताका कुर्सीमा बस्ने शासकहरू पनि धेरै परिवर्तन भए। तर पनि मुलुकमा रहने जनताको जीवन स्तर र आर्थिक,राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तन हुन सकेन। जसको कारण मुलुकमा स्थायित्व कायम हुन सकेन। नेपाली जनता सधैँ अन्यायको सिकार बने। जनता जनता बिचको आपसी सम्बन्धलाई सधैँ टाढा बनाउने कोसिसले राज्यबाटै नै विभेद सिर्जना गरी एक अर्कोमा विवाद तवरले झगडा उत्पन्न गराई सधैँ सत्ताको फाइदा लिने काम शासकहरूले गरेका थिए। मानवताको नाताले एकले अर्कोलाई गर्ने पर्ने आदर सम्मान पनि राज्य सत्तामा बस्ने शासकहरूले व्यवस्था गर्न सकेको थिएन। त्येसैले नेपालमा जातीय भेदभाव र छुवाछुवा जस्ता बाकी विश्वले अस्वीकार गर्ने प्रचलनको परम्परा रही रह्यो।

बहु जातजाती,धर्म र कलासंस्कृती,भाषाभेष भएको मुलुक नेपाल सिंहदरबारमा केन्द्रित राज्य सत्ता सधैँ एक जाती र एकै धर्मको पकटको कब्जा रहिरयो। जसको कारणले नेपालमा एउटा निर्णायक आन्दोलन वा युद्धको विकल्प संरचना गर्‍यो। माओ वादीको ऐतिहासिक १० बर्से जनयुद्ध र ६२/६३को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनले आज सम्म भएको दमन र शामन्ती पद्धतिको अन्त्य गरी छाड्यो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै २०६३ जेठ २१ गते तत्कालीन संसद्ले नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेकाे थियो। ‘राज्यको कानुन, सभ्य समाज, मानवता र आधुनिक राष्ट्रका लागि जातीय छुवाछुत गम्भीर चुनौती भएको निर्क्योल गरेको थियो। छुवाछुत सामाजिक र नैतिक भ्रष्टाचार तथा मानवीय गरिमा विरुद्धको अपराध पनि हो, छुवाछुत गर्नेलाई उन्मुक्ति दिइने छैन भनेर २०६३ जेठ २१ गते तत्कालीन सांसदले नेपाललाई छुवाछुटमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । त्येसैको परिणाम स्वरूप विसं २०६८ जेठ २१ गतेदेखि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउँदै आइएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ।जसको फलस्वरुप मुलुकको नीतिनिय निर्माण गर्ने तह स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय प्रतिनिधि सभा सम्म दलित जतिको पहुँचलाई सुनिश्चित गरिएको छ तर पनि यो सामाजिक रूपमा अझै पनि नेपालमा जातीय छुवाछुत अन्त्य नभएको सांसद” कलुदेवी विश्वकर्मा”ले आफूले काठमाडौँमा एक महिनादेखि रहने कोठा खोज्दा पनि नपाएको गुनासोले मेरो पनि मनलाई देखायो। आफू दलित नभए पनि एक महिला भएको नाताले महिलाको अवस्थालाई धेरै जाने बुझेको र सामाजिक न्यायको लागी वकालत गर्ने अधिवक्ता र अधिकार कर्मीको हैसियतले यी विषयहरूलाई उजगाए गर्न पर्ने ठाने। अधिकार प्राप्त नीतिनियम निर्माण गर्ने ठाउँमा समानुपातिक सिटमा प्रतिनिधित्व गर्ने संसद्को आवाजले जातीय विभेदलाई उन्मुक्ति गर्न राज्यले गरेको कोसिसमा सामाजिक परिवर्तनको रूपान्तर गर्न स्थानीय समाजको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व छ भन्ने स्पष्ट सङ्केत गर्दछ।

पौराणिक कालमा पेसाको आधारमा नेपालमा जातजातिको बर्गिकरण गरिएको इतिहासले देखाउँछ। शिल्पकारलाई विश्वकर्मा र सुनार,चुदारा ,दर्जी र सार्कीको नामकरण भएको पाइन्छ। यस्तै पश्चिमा मुलुकहरूमा पनि जुत्ता सिलनेहरुलाई सुमेकर, सुनको काम गर्नेलाई गोल्ड स्मित, स्मित भनिने चलन छ तर छुवा छुत जस्तो अमानवीय सभ्यताको विकास भएको देखिँदैन। मानवीय रगतको नाता र भावनाको नाताले मानिसलाई संसारबाट टाढा बनाउन सक्दैन। मैले पनि पेसाको आधारमा गरिएको वर्गीकरणलाई वैज्ञानिक आधार मान्न हुँदैन भन्नेमा पूर्ण विश्वास गर्दछु।

मैले यस विषयमा जे जति लेखे पनि बोले पनि सङ्कुचित बिचारले भरिएको समाजको दिमागबाट दलितपनको सोचाइको स्थिति समाप्त हुन भने सजिलै सम्भव छैन । जातीय छुवाछुत प्रथा पनि विगतका दास प्रथा, सतीप्रथा, कमैया प्रथा जस्तै सधैँको लागि समाप्त हुन नेपालको पितृसत्तात्मक हजारौँ वर्षको सामन्तवादले गरेको अभ्यासलाई मानिसको स्वभाव र संस्कृति भएर दलित माथिको शोषण, उत्पीडन, छुवाछुत र अपहेलना जारी रहेकाले जादुको छडीजस्तो दलितपन र छुवाछुतलाई तुरुन्त समाप्त गर्न सकिने छैन तर पनि मानव मानव बिचको अस्वाभाविक विकृति पूर्ण भेदभावको अन्तय हुने दिशानिर्देश गर्न भने पक्का गर्न सक्दछ।

नेपालको संविधान २०७२को धारा उपधाराहरुमा दलितहरूलाई गरेको सम्बोधनले उनीहरूका हक हितका आधिकारहरुलाई संरक्षण गरी छुवाछुत गर्ने विरुद्ध कानुन बमोजिम दन्त जोरीमाना निर्धारण गरेको छ। दलितहरूका समस्याहरूलाई परामर्श गरी सुझाव सल्लाहहरू सरकारलाई पेस गर्न दलित आयोग गठन गरेको छ। तर पनि दुरदराजमा रहने दलितहरूको समस्या प्रति अझ धेरै गर्नु पर्ने देखिन्छ। यती मात्र गरेर दलित प्रति सरकार उत्तरदायित्व पुरा गर्न र हक अधिकारहरूको प्रत्याभूति गर्न सकिँदैन। छुवाछुत एउटा दलितहरूलाई अन्याय र सामाजिक असमानता भएकोले राजनीतिक तवरबाट सङ्कुचित असमान नेपाली समाजलाई समान आधुनिक समाजमा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको रहेता पनि सचेत नेपाली चेतनशिल समाज र हरेक नागरिकको पनि ठुलो दायित्व रहन्छ।

चेतनाको कमीले नेपालको कानुन र संविधानले दलितलाई गरेको सम्बोधनको बारेमा धेरैलाई जानकारी नहुन पनि सक्दछ। अझ ग्रामीण तथा दुरदराजमा रहने हरूलाई जानकारीको अभाव भएकोले सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्था राजनीतिक दलहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मलाई यस्तो लाग्छ राजनीतिक दलहरूले व्यवहारमा दलितको बारेमा संकोचित धारणा जब सम्म परित्याग गर्दैन तब सम्म जति दण्डनीय भए पनि दलितहरूको सामाजिक न्यायबाट कुण्ठित नै हुरने छन्।

समानुपातिक र समावेशी आरक्षणले दलितहरूको स्थिति अझै धेरै कम्जोर र दयानिय बनाउने छ। दुरदराजमा रहने आर्थिक रूपले धेरै कमजोर दलितहरू अझै पनि राजनीतिक,आर्थिक र सामाजिक रूपले धेरै पछाडि परेका छन्। जसको सम्बोधन आरक्षणले मात्र गर्न सक्ने छैन। त्येसको लागी चेतना मूलक रुपाण्त्रीक आधुनिक समाजको निर्माणको साथमा शैक्षिक र आर्थिक,राजनीतिक रूपले सब्बल बनाउन अति आवश्यक देखिन्छ। समानुपातिक र जातीय आरक्षण क्षणिक समाधानका साधन मात्र हुनसक्दछन तर दिर्घाकलिन हुन सक्ने छैनन्।

‘पढे,लेखेका शिक्षित, धनिपुजीपति,सभ्य,राजनीतिक चेतना भएका चेतनशिल, पुगिसरि आएका सुकिला मुकिला बस्ने मुलुकको मुटु राजधानी काठमाण्डौमा सबै भन्दा दुखिलाग्दो कुरा छुवाछुतको ठुलो भेदभावले छताछुल्ल छ । भाडामा घर वा कोठा पाउन धेरै गाह्यो भन्ने आवाज सडक देखि संसद् भित्र सम्म सधैँ सुनिन्छ। तर पनि यसको निराकरण गर्ने उपाय कसरी, कसले,कहिले गर्न सक्छ भन्ने समाधान आज सम्म भेटिएको छैन। मानिसको नामको अन्त्यमा लेखिएको शब्दलाई हेरिन्छ। यसको आधारलाई मानेर मानिसको स्तर निर्धारण गरिने गरिन्छ। जातीय छुवाछुत कानुनी भाषामा दण्डनिय सामाजिक तवरले निन्दनिय पनि हो। शामन्ती सोचको विकाससँगै छुवाछुतको ठुलो महत्त्व राख्ने परम्परा रहँदै आएको छ। यसलाई अन्त्य गरी सके पछि मात्र हामीमा जातीय छुवाछुत अन्त्य हुनसक्दछ। यो सबै भन्दा ठुलो विडम्बनाको कुरा भएको छ।
’
यो “दलित”भन्ने शब्दले परेको दुख कष्टमा बच्न बाध्य पारिएका समुदायहरूको एउटै आवाज आफूहरूले बनाएका मूर्ती,भाँडाकुँडा, गरगहना देखि कपडासम्म घरभित्र पस्ने तर आफूहरूलाई घर भित्र पस्ने कसरी बन्देज लगाउन सक्ने यो बिभेदकारी असमान भएकोले उनीहरूलाई अतिनै धेरै दुखित बनाउँछ।

नेपालमा जातीय आरक्षण समानुपातिक, समावेशी र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसमा मात्र समिति गरियो भने यो समस्याले अझ ठुलो सामाजिक असमानताको बिकराल नित्याउने देखिन्छ। आरक्षणले जातीय धुर्विकरण र पहुचावालाको मात्र कमाई खाने माध्यम “दलित”भन्ने शब्दको प्रयोगमा हुने छ। दलितले दलितलाई शोषण गर्ने सम्भावना धेरै देखिने भएकोले दूरदराजका दुखी,गरिब,उत्पीडन ,महिला तथा बालबालिका एवं वृद्ध सम्म संविधानले गरेको सम्बोधनको पनि पहुँच पुग्न सक्ने छैन। चेतनशिल नागरिकहरूको रुपान्तरणिक आधुनिक समाज र आर्थिक तथा राजनीतिक र शैक्षिक विकासले मात्र दलित अवस्थालाई परिमार्जन गर्न सक्ने गरी जातीय छुवाछुतको अन्त्य हुन ठुलो मद्धत् मिल्न सक्छ।

(लेखिका थापा महिला अधिकार वादी तथा अधिवक्ता हुन)