दुई तहका संसद्को प्रशासनिक खर्च नै सवा चार अर्ब

काठमाडौं-

संघीय र प्रादेशिक संसद् सचिवालय गठनका लागि राज्यले वार्षिक सवा चार अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । संघीय संसद्, संसद् सचिवालय, सातवटा प्रदेश सभा, प्रदेश सभाका समिति र सचिवालय सञ्चालनका लागि वार्षिक चार अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भएको हो । संसद् सचिवालयको संघीय संसद् एवं सचिवालय र प्रदेश सभा एवं सचिवालयसम्बन्धी अध्ययन समितिको प्रतिवेदनअनुसार सात प्रदेश सभाका लागि वार्षिक दुई अर्ब ५५ करोड र संघीय संसद्का लागि एक अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

संसद् सचिवालयका सहसचिव भरतराज गौतमको संयोजकत्वमा गत साउनमा गठित समितिको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा), संघीय संसद् सचिवालय र सात प्रदेश सभा एवं प्रदेश सभा सचिवालय सबै निकाय सञ्चालनका लागि चार अर्ब २५ करोड रुपैयाँ नियमित प्रशासनिक खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । एउटा प्रदेश सभाका लागि २३ करोड ११ लाख ४२ हजार ८५८ रुपैयाँ खर्च हुनेछ । र, एउटा प्रादेशिक संसद् सचिवालयका लागि १३ करोड ३१ लाख ४२ हजार ८५८ रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

त्यसरी हेर्दा सातवटा प्रदेश सभाका लागि एक अर्ब ६१ करोड ८० लाख र सातवटा प्रदेश सभा सचिवालयका लागि ९३ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ । भर्खरै विघटन भएको व्यवस्थापिका–संसद् र संसद् सचिवालयमा भएको प्रशासनिक खर्चका आधारमा यो अनुमान गरिएको हो । प्रदेश सभाको खर्चको हिसाब भने एउटा प्रदेशमा खर्च हुन सक्ने औसत खर्चका आधारमा सात प्रदेशको कुल खर्च हिसाब गरिएको छ ।

प्रदेश सभा भवनबारे
प्रदेश सभाका लागि आवश्यक भवन अहिलेसम्म तय भएको छैन । सरकारले प्रदेशको राजधानी नतोकेकाले प्रदेश सभा भवन टुंगो नलागेको हो । संविधानको धारा १८३ बमोजिम प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेछ । त्यस आधारमा प्रदेश सभाको निर्वाचन हुनुअगावै प्रदेश सभा रहने स्थान र भवन निश्चित हुनु आवश्यक छ । प्रदेश सभा भवनमा सचिवालय, समिति कक्षहरू, प्रदेश सभा पुस्तकालय र संसदीय दलका कार्यालयहरू रहने स्थान र भवन पनि निश्चित हुनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रदेश सभाको बैठकबारे
संसद् सचिवालयका सहसचिव भरतराज गौतम संयोजक रहेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सभाको बैठकसम्बन्धी कामकारबाहीमा कार्यव्यवस्था एवं भर्वेटिङ र विधेयक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य विशेष प्रकृतिका हुन् । प्रदेश सभाको पहिलो बैठक हुने दिनभन्दा कम्तीमा तीन महिनाअगावै प्राथमिकताका साथ कर्मचारीको व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सभा सञ्चालनको प्राविधिक व्यवस्थापन
प्रदेश सभा सञ्चालनको प्राविधिक पक्ष कम्प्युटर, माइक, वायरिङ रेकर्डिङ, एमसिआर, भिडियो डिस्प्ले टिभी र क्यामेरालगायत सामग्री आधुनिक प्रविधिसहितको व्यवस्थापन आवश्यक पर्नेमा अहिलेसम्म केही भएको छैन ।

भौतिक संरचना, प्रविधि जडान र फर्निसिङ समावेश छैन
संघीय संसद् भवन र सचिवालय, समिति कक्ष, संसदीय पुस्तकालय भवन एवं संसदीय दलका कार्यालय र प्रदेश सभा भवन, प्रदेश सभाका सचिवालय, समिति कक्ष, प्रादेशिक संसदीय पुस्तकालय र संसदीय दलका भवन निर्माण र आधुनिक प्रविधियुक्त उपकरण जडान तथा फर्निसिङका लागि आवश्यक पर्ने पुँजीगत खर्चको अनुमान समावेश गरिएको छैन । यसका लागि छुट्टै प्राविधिक अध्ययन आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभामा २७५ र राष्ट्रिय सभामा ५९ गरी संघीय संसद्मा ३३४ र प्रदेशसभामा ५५० सांसद हुनेछन् । त्यसरी हेर्दा तलब सुविधा लिने सूचीमा सांसद ८८४ र संघीय संसद्का कर्मचारी ४३५ र सातवटा प्रदेश सभामा ३२९ कर्मचारी हुनेछन् ।

 सांसदको तलब एक लाख १० हजार

निवर्तमान एकजना सांसदको मासिक पारिश्रमिक ५५ हजार २३० रुपैयाँ तोकिएको थियो । तर, सांसदले महिनामा बैठक भत्ता, पत्रपत्रिका खर्च तथा अन्य विभिन्न सेवा–सुविधासहित करिब एक लाख १० हजार रुपैयाँ पाउँछन् । सांसदले पाएको यही खर्चलाई आधार मानेर अध्ययन समितिले कुल खर्च निकालेको हो । अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रदेश सभाका लागि आवश्यक पर्ने वार्षिक खर्चमा प्रदेश सभा र सचिवालयमा हुने चालू खर्चहरू प्रदेश सभा एवं कर्मचारी व्यवस्थापन खर्च, सेवा–सुविधा, कार्यालय सञ्चालन खर्च, सवारी र इन्धन, सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार खर्च जोडिएको छ ।

पुस्तकालय तथा सामग्री, अन्य सेवा शुल्क, अनुगमन तथा मूल्यांकन, मानव संसाधन विकास तथा कार्यक्रम खर्च, प्रदेश सभा सदस्य र कर्मचारी तालिम खर्च, स्वीकृत कार्यक्रम खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च, स्वदेशी तथा विदेशी प्रतिनिधिमण्डलसम्बन्धी र संसदीय अध्ययन अनुसन्धानसम्बन्धी खर्चसमेत समावेश हुने गरी अध्ययन गरेको हो ।

नयाँ पत्रिकाबाट