दिपक मनाङेलाई पक्राउ गर्न १ सय ९२ देशका प्रहरी परिचालन

फरार सूचीमा रहेका प्रदेश नम्बर ४ का प्रदेश सभा सदस्य दिपक मनाङे (राजीव गुरुङ) का नाममा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल)ले रेडकर्नर नोटिस जारी गरेको छ ।

सांसद मनाङे देशबाहिर रहेको सूचना पाएपछि प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागको पहलमा इन्टरपोलले रेडकर्नर नोटिस जारी गरेको हो ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार इन्टरपोलले मुख्यालयले गएको साता रेडकर्नर नोटिसमा राखेको जानकारी नेपाललाई दिएको छ । मनाङे अब इन्टरपोल सदस्य १ सय ९२ देशको प्रहरी खोजीमा छन् ।

यसअघि फेब्रुअरी २२ मा इन्टरपोल नेपालले मनाङेको नाममा रेडकर्नर नोटिस जारी गर्न भन्दै कागजपत्र पठाए पनि इन्टरपोल मुख्यालयले उन रेडकर्नर नोटिस जारी गरेको थिएन ।

मनाङेको नाममा रेडकर्नर नोटिस जारी गर्न पत्र पठाउनुअगावै इन्टरपोल मुख्यालयमा उजुरी परेका कारण प्रहरीको पत्रलाई वेवास्ता गरिएको थियो ।

प्रहरीले फेरि मनाङेको अदालत फैसला र विगतको पृष्ठभूमि पठाएपछि इन्टरपोल मुख्यालयले गत साता सदर गरेको प्रहरी स्रोतले जानकारी दियो ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी मनोज नेउपानेले फरार मनाङेको तीव्र खोजी भइरहेको जानकारी दिए ।

२०६९ साउन २८ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले ‘ज्यान मार्ने उद्योग’ मुद्दामा मनाङेलाई पाँच वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो ।

लामो समय गुपचुप रहेको फैसला पाँच वर्षपछि गत माघ २ गते सार्वजनिक भयो । त्यसपछि प्रहरीले मनाङेको खोजी थालेको हो ।

२०६१ सालमा ‘गुण्डा नाइके’ चक्रे मिलन समूहसँग खुकुरी हानाहान हुँदा मनाङे समूहले चक्रे मिलनको हात छिनाएको थियो ।

सोही घटनामा संलग्न अन्य अभियुक्तहरु रेवती कार्की, रमेश सुनुवार, गणेश लामा र उमेश लामालाई माघ २ गते सर्वोच्च अदालतले सफाइ दिएपछि मनाङेलाई पुनरावेदनले पहिल्यै ५ वर्षको कैद सजाय सुनाएको रहस्य बाहिर आएको थियो ।

उनको खोजी गर्न महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाण्डु, महानगरीय अपराध महाशाखा र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले छुट्टाछुट्टै टोली खटिएको छ । यसअघि जिल्ला अदालत काठमाण्डुको फैसलाबमोजिम मनाङे दुई वर्ष जेल बसिसकेका छन् ।

जिल्ला अदालतको फैसलापछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाण्डुले मनाङेलाई सजाय कम भएको दाबी गर्दै समूहविरुद्ध पुनरावदेन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

पाटनले २०६९ सालमा अन्य चार जनालाई सफाइ दिँदै मनाङेलाई पाँच वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो ।

सरकारी पक्षले २०७० जेठमा फेरि पुनरावदेन अदालत पाटनको फैसलामा पुनरावलोकन माग गर्दै मनाङेबाहेक अन्य चार जनालई पनि कैद सजायको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए ।