व्यवसायीले मुख्यमन्त्रीलाई भने: ४० लाख व्यक्तिलाई सरकारले भोकै मार्ने भो !
यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेटविरुद्ध सरकारी निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गर्दै यातायात व्यवसायीहरुले प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ प्रदेश नंं ५ सहित विभिन्न ५ वटा संस्थाले तीन बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । पर्याप्त छलफलविना यातायात सेवालाई अनिवार्य रुपमा कम्पनीमा लैजाने प्रावधान आपत्तिजनक रहेको तर्क गर्दै यसलाई खारेज गर्न ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।
यस्तै यातायात व्यवस्थापन निर्देशिका २०६० मा गरिएको संशोधनले १० खर्ब बढी निजी लगानी र करिब ४० लाख व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएको यातायात क्षेत्रलाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गर्दै एकतर्फी निर्णय लादिएकाले उक्त संशोधन खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
यसैगरी मालवाहक सवारी साधनको भारवहन नियमन सम्बन्धी निर्देशिका २०७१ को संशोधन पनि यातायात व्यवसायीको हित विपरीत भएकाले सच्याउन माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउंदै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ प्रदेश नंं ५ संयोजक डिलबहादुर ढुंगानाले आफूहरुका माग सम्बोधन नभए सवारी साधनहरु घर–ग्यारेजमा थन्काएर आन्दोलन गर्ने देशव्यापी कार्यक्रम रहेको जानकारी गराए ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन एक घण्टादेखि कुरेर बसेका व्यवसायीलाई मुख्य मन्त्री पोखरेलले शुरुमा ज्ञापनपत्र नबुझी जितगढी विजय उत्सव दिवस मनाउन आउनुस्, ३ बजेतिर भेटौंला भन्दै फर्काउन खोजेका थिए । तर व्यवसायीले ज्ञापनपत्र बुझिदिनुस् मात्र भनेर आग्रह गरेपछि बुझेका थिए । उनले मागपत्र हेर्दै हेरेनन् र व्यवसायीका मागबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।